लिस्बन — पुर्तगाल सरकारले नागरिकता नियममा व्यापक संशोधन गर्ने तयारीसँगै संसदमा प्रस्ताव पेश गरेपछि आप्रवासी समुदायमा अन्योल बढेको छ। तर कानुनविद्हरूले संसदबाट विधेयक पारित नभएसम्म हालको नियमअनुसार नै नागरिकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट गरेका छन्।

पाँच वर्ष बसोबास गरिसकेका तर अझै नागरिकता आवेदन नदिएका आप्रवासीहरूले संसदबाट प्रस्ताव पारित नभएसम्म आवेदन दिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। साथै, पहिले नै आवेदन दिइसकेकाहरूको हकमा कुनै असर नपर्ने उनीहरूको दाबी छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ विधेयकले CPLP राष्ट्रहरू (ब्राजिल, मोजाम्बिक, एंगोला आदि) बाहेक अन्य विदेशीलाई नागरिकता पाउन १० वर्ष बसोबास गर्नुपर्ने र CPLP मुलुकका नागरिकहरूलाई ७ वर्ष बसोबास गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

आप्रवासन कानुनी विशेषज्ञ फाबियो पिमेन्तेल भन्छन्, “पुर्तगाली संविधानको धारा २ अनुसार लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्छ। कुनै पनि नयाँ कानुनले अघिल्लो कानून अनुसार सुरक्षित अधिकारमा असर गर्न सक्दैन।”

उनले थपे, “कुनै निश्चित कानुनी प्रावधानअन्तर्गत नागरिकता आवेदन दिएको अवस्थामा त्यो व्यक्तिले त्यो प्रणालीअन्तर्गतको हक गुमाउँदैन।”

सरकारको प्रस्ताव : जुन १९ भन्दा अघिका प्रक्रिया पुराना नियममै चल्ने

नागरिकता नियम परिवर्तनबारे मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष अन्तोनियो लाइटाओ आमारोले सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए कि नयाँ कानुन संसदबाट पारित भएपछि मात्र लागू हुनेछ र जुन १९ भन्दा अगाडि पेश भएका प्रक्रिया पुराना नियमअनुसार नै चल्नेछन्। उनले भने, “नयाँ कानून भविष्यका प्रक्रियामा मात्र लागू हुनेछ।”

सरकारले जुन १९ लाई ‘कट-अफ मिति’ तोकेको भए पनि विज्ञहरूले त्यसलाई असंवैधानिक बताएका छन्। ब्रागा बार एसोसिएसनका निर्देशक ब्रुनो गुटम्यान भन्छन्, “सरकारको प्रस्ताव अनुसार कानून लागू भएपछि जुन २० बाट असर गर्ने भनिएको छ, तर यो संविधानको आत्मासँग मेल खाँदैन। कुनै पनि कानून त्यसको प्रकाशन मितिबाट मात्र लागू हुन सक्ने संविधानको मर्म हो।”

उनले थपे, “यदि सरकारले पूर्वप्रभावी (retroactive) नियम लागू गर्न जोड गर्‍यो भने त्यसले ठूलो संख्यामा मुद्दा–मामिला जन्माउनेछ।”

सरकारको घोषणाले नागरिकता आवेदनमा हतार गराउने सम्भावना

नागरिकता नियममा कडाइ हुने जानकारी बाहिरिएपछि आप्रवासीहरू आवेदन दिन हतारिने अवस्था देखिएको छ। आमारोले भने, “नयाँ नियम संसदमा प्रस्तुत भइसकेको र सरकारले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टदेखि हचुवाका भरमा दिइने आवेदनहरू मान्य नहुनेछन्।”

संक्रमणकालीन प्रावधान स्पष्ट हुन आवश्यक : कानुनविद्

वकिल रोड्रिगो भिसेन्ते भन्छन्, “सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउँदा स्पष्ट र संक्रमणकालीन व्यवस्था हुन जरुरी छ। अहिले पाँच वर्ष पूरा भएका तर आवेदन दिन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूका फाइल केही कन्सरभेटोरीहरूमा अस्वीकृत हुन थालेको खबर आएको छ।”

फाबियो पिमेन्तेल भन्छन्, “धेरै आप्रवासीहरू आफ्नो परिवारसहित पुर्तगाल आउँदा त्यही समयको कानुनअनुसार योजना बनाएका थिए। उनीहरूको ‘कानूनी अपेक्षा’ लाई पनि सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ।”

बारम्बार परिवर्तनले आप्रवासी अन्योलमा

ग्लोबल ग्रुप एलायन्सका सीईओ फाबियो क्नाउर भन्छन्, “२०२० यता नागरिकता र आप्रवासनसम्बन्धी चारवटा ठूला कानुनी परिवर्तन भइसकेका छन्। आप्रवासीहरूलाई सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको स्पष्टता र स्थायित्व हो। नियम बारम्बार फेरिँदा तिनीहरूले के पालना गर्ने भन्ने नै स्पष्ट हुँदैन।”

उनले थपे, “सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रक्रिया छिटो गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा केही अगाडि बढेको छैन। राज्यले आफ्नै प्रशासनिक कमजोरी सुधार्नुभन्दा नागरिकलाई अवरोध गर्ने उपाय खोजेको देखिन्छ।”